ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਆਨਾ ਲੱਖੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVMs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ‘‘ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ) ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ (ਸਰਪੰਚ ਦੇ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਣ- ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 69 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EVMs ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਓਐੱਸਡੀ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਕਾਵੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ (65 ਤੋਂ 70) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,767 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1,051 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ (ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ) 22.11.2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬੁਆਨਾ ਲੱਖੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।