ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ” ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਨਖੜ ਨੇ “ਸਨਾਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਅਤੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।”