ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ National Sports Governance Bill ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਡ ਸੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।