ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼ – ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਟੇਲਰ ਮਰਡਰ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
‘ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਫਿਲਮ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ “ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ” ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਾਰੁਲ ਉਲੂਮ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦਾ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਘੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੋਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।