ਗੁਜਰਾਤ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਵਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਂਸੀ ਬੋਰਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।