ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਐੱਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।’
ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ
