ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4003 ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 46 ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਵੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਵੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਚਾਵਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 14 ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਜੰਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 4003 ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਟੀਵੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 4003 ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ-ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 46 ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਪਰੰਤ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਡਿਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਉਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।