ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਤੇ 3 ਸਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦਾਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੂਪਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੱਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
