ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ‘ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ’ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। 44ਵੀਂਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਮਰ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1976 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1978 ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।