ਵੈਨਕੂਵਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 152 ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ 45 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬੀਬੀ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ’ਚ 3.5 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ 61.5 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 59 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।