ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ‘ਨੇੜਤਾ’ ਹੈ।ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡੇ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ-ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (39.77%), ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (38.98%) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (21.24%) ਵੰਡੇ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗਰੀਬਦਾਸੀ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ‘ਝਲਕਦਾ’ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (61.05%) ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (34.28%) ਦੇ ਦਿੱਤੇ।ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (3.5%) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 1.16% ਹੀ ਦਿੱਤੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਰੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਅਚਾਰ ਸਹਿਤ (ਸੈਲਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18396 ਆਫ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।