ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ, 2026’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 10 “ਕਪਲ ਕੇਸ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ” (Couple Case Merit Points) ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਤੀਆ (ਫਤਿਹਾਬਾਦ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਪਲ ਕੇਸ ਅੰਕ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਸੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਕਪਲ ਕੇਸ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।