ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੌਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ “ਬਾਜ ਅੱਖ” ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ” ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, 147 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੋਨ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਖੇਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2367 ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ 64 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ “ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏਗੀ।