ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 986 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜਤਾਲ (ਤਸਦੀਕ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਕਤ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, “ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਕਤ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੱਟ-ਆਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ।