ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ (CJP) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। CJP ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
CJP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਲਦ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। CJP ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।