ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਗ਼ਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਗ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।