ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ (ਸਾਂਝਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।\Bਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ:\B “ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।”
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਾਇਹ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ (ਗੁਰਮਤੇ) ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ” ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ (ਬਾਈ-ਲਾਜ਼) ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।