ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੀਆਂ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ” ਦੇਣ ਅਤੇ “ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 21 ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਮਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ “ਭਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਿਰੇਨ ਗੋਹੇਨ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰੇਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡੇਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ ਮਲਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ (“ਵੋਟ ਚੋਰੀ”) ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਹਰ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ’ – ਇਹ ਧੁੰਦਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।