ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (Advertisements) ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਵੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ’: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 68 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ (Spectrum/Airwaves) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਕੇ ਐਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੱਧ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ (Skip) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਖਾਰਜ- ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ (Free-to-Air) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (Viewers) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਐਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (Interim Protection) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।