ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (PMLA ਕੋਰਟ) ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ- ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Money Trail) ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Hampton Sky Realty Limited) ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ (ਬੋਗਸ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।