ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੂਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 54 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।