ਮੋਗਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ’ (AAPC) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ “ਕੰਮ ਚਲਾਊ” ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ANM/ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ‘ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (IDPD) ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ” ਅਤੇ “ਠੇਕਾ-ਅਧਾਰਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਡ-ਹਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀ-ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਫਾਈ ਬਜਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। IDPD ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ।