ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।