ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 21,600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 14,400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ 13,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਫੀਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤਾਂ – ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ,” ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਰਾਣਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਧੂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।