ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਡ-ਹਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਸਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ।