ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ “ਛੇੜਛਾੜ” ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਗਿਨੀ ਨਾਇਕ, ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਜਨਮੇਜਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਧਾਰਾ 465 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 469 (ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ), 499 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਅਤੇ 500 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 (ਰਾਗਿਨੀ ਨਾਇਕ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ।” “ਜਿਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸ਼ਾਵਨਿਸਟ, ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ “ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗ ਗਈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾਇਕ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ” ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ਡ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 202 ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ “ਦਿੱਖ ਬਦਲਾਅ” ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫੁਟੇਜ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਮਨਿੰਗ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, X ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।