ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 10,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਬਜਟ ਐਲਾਨ SCL ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਿਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ – ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ-ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।