ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ – ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ, ਐਸਬੀਆਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ – ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (15ਵੇਂ ਐਫਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ 27 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, 15ਵੇਂ ਐਫਸੀ ਦੇ ਟੀਓਆਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ – ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 15ਵੇਂ ਐਫਸੀ ਨੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਯਤਨ, ਆਮਦਨੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਵਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ.ਵੀ. ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸਨ।