ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ JEE ਅਤੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ- ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ (ਅਹਿਮੀਅਤ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ CBSE, NTA ਅਤੇ IIT ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਡੰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਡੰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੇ ਵਧਦੇ ਚਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਰਿਮੇਡੀਅਲ ਕਲਾਸਾਂ’ (ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈ) ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।