February 11, 2026
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਖਾਸ ਖ਼ਬਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੈਨੇਡਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰਜ਼ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ’ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 81 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PGP) ਤਹਿਤ 27,330 ਪੀਆਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ) ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Related posts

Diljit Dosanjh ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

Current Updates

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ

Current Updates

ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਾਲਵਾ ਵੱਲ

Current Updates

Leave a Comment