ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ, 2003 ਦਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4.75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2003 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੀਬ 25 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਟੇਬਲ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 4.75 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।