ਮੋਗਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਧਾਰ’ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. (OTP) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।