ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਉੱਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈੋਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹਨ…ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ/ਲਚਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।