ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। UNICEFF ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ Juvenile Justice Committee ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੇ ‘ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ’ ਨਾਮਕ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਜੋ Supreme Court ਦੀ Juvenile Justice Committee ਤੇ UNICEF India ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ Chief Justice BR Gavai, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ, Justice JB Pardiwala ਤੇ ਹੋਰ Supreme Court ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੜੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (0-6 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ 914 ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ 929 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ/ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,“ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਯੋਜਨਾ, ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2006’ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।