ਅਮਰੀਕਾ- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚਾਬਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਇਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਿਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਮਸ ਪਿਗੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰ (INSTC) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਪਗ 7,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਟਨ ਕਣਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।