ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’
ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੂਬੇ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।