ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ Title ਖੁਦ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।’’
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਿਲਮ ਭਲਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’