ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬੇਅਦਬੀ-ਰੋਕੂ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ – ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।