ਕੋਲਕਾਤਾ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ OBC ਦਰਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛੜਾਪਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ OBC ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (Other Backward Classes – OBC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਪਛੜਾਪਨ ਹੈ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਨਵੇਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 49 ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ OBC-A ਅਧੀਨ ਅਤੇ 91 OBC-B ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ OBC-A ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ OBC-B ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।