ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਮਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟਿਮੋਥੀ ਰੀਫ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੇਨ ਰੈਸਟਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰੀ ਕੈਟਜ਼ਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ IEEPA ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
ਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।