ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ?’ ਇਸ ’ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ: ਵੈਸ਼ਨਵ
