ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹਾਂ – ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ (Episcopal Church) ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਰਿਫਾਰਮ ਜੂਡੀਜ਼ਮ (Union for Reform Judaism) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨੋਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਸਟਸ (Mennonites and Unitarian Universalists) ਤੱਕ – ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Trump administration ) ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਸ਼ਪ, ਮੋਸਟ ਰੈਵ ਸੀਨ ਰੋਅ (Most Rev Sean Rowe, the presiding bishop of the Episcopal Church) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ।’’
ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ, ਕਵੇਕਰ (Quaker) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ Quaker ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਵਿ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (Cooperative Baptist Fellowship) ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।