ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਉਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ (J&K MP Abdul Rashid Sheikh alias Rashid Engineer) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ’ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ (Justice Vikas Mahajan) ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ 11 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ/ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਲਿਜਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਿਦ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।