ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ, 1961 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਕਰੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਚੋਣ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
