ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ‘ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲ’ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।… ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ’ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਜੋਸੀ ਹੌਗ (Justice Marie-Josée Hogue) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।