ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ (President Droupadi Murmu) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੇਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਸੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।