ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਮੋਨੋਗੈਮਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਵਿਕ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਦਰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
