ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲ.ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਏ.ਏ.ਜੀ. ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਜੀ.ਐੱਚ.-3 ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੰਬਰ 44 ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰਾਡਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋੜੇ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 1:45 ਵਜੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।