ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ (ਮਰਚੈਂਟ) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (P2P) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਟਕਾ; ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
