ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੂਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੈਮ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
